Coronavirus in India Latest News Update, Coronavirus Case in India Latest News: Delhi High Court has postponed the Delhi Higher Judicial Service Mains Examination 2019 to prevent and control the Coronavirus outbreak – Coronavirus की वजह से HJS Mains Exam स्थगित, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Coronavirus in India Latest News Update, Coronavirus Case in India Latest News: Delhi High Court has postponed the Delhi Higher Judicial Service Mains Examination 2019 to prevent and control the Coronavirus outbreak - Coronavirus की वजह से HJS Mains Exam स्थगित, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Coronavirus in India: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार, 13 मार्च 2020 को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (Delhi Higher Judicial Service) मेन्स एग्जाम 2019 स्थगित कर दिया है। दिल्ली HJS मेन्स परीक्षा 14 मार्च और 15 को आयोजित होने वाली थी। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://delhihighcourt.nic.in पर जारी किए थे। लेकिन अब एग्जाम कुछ समय के लिए पोस्टपोंड कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, परीक्षा की नई तारीखों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला नॉवेल कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किया है।

दरअसल, चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने दुनियाभर के लोगों को अपनी जद में ले लिया है। करीब 100 देशों में इस वायरस से संदिग्ध लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। नॉवेल कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप से मरने वालों की संख्या में भी दिन-प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या शुक्रवार, 13 मार्च को 81 हो गई है और एक पीड़ित की मौत की खबर है। हालांकि, देशभर के कई राज्यों में इस वायरस को महामारी घोषित कर दिया है और एहतियात के तौर बचाव के उपाय इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं।

दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं, सार्वजनिक जगहों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीमित कामकाज और प्रतिबंधित प्रविष्टि का फैसला किया है। देश के कई लॉ स्कूलों को भी बंद कर दिया है और छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर खाली करने के लिए कहा है। इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें अधिवक्ताओं, आम जनता और वादकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे अदालत परिसर में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें।

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